सुर्खेत । वन्यजन्तु चोरी सिकारीका घटना बढ्दै गएपछि कर्णालीमा अपराध नियन्त्रण गर्न प्रदेशस्तरीय कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको छ ।

शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा बसेको प्रदेशस्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण कार्यदलको बैठकमा वन्यजन्तु चोरी सिकारी कसरी रोक्ने र नियन्त्रण गर्नेबारेमा छलफल भएको हो ।

उक्त बैठकबाट कर्णाली प्रदेशमा वन तथा वन्यजन्तु अपराधलाई निरुत्साहन र नियन्त्रण गर्न प्रदेश स्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइमा आबद्ध निकायहरुको सक्रिय सहभागिता र समन्वयात्मक प्रयासहरुलाई बढावा दिने निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइहरुलाई सक्रिय बनाउन प्रदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइले जिल्ला स्थित इकाइहरुका गतिविधिहरुको अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन र सहयोग गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक तथा केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइ संयोजक सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले वन्यजन्तु अपराध वन कार्यालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट मात्र सम्भव नभएकाले अब प्रदेशस्तरीय समिति चलायमान गराउने उनको भनाइ छ ।

वन्यजन्तुहरु चीन, भारतका विभिन्न नाकाबाट सहजै तस्करी भइरहेकाे पनि उनले बताए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केदार बरालले वन्यजन्तु र आखेटोपहार (जनावरको अंग) सक्कली हो या नक्कली भन्ने पहिचान गर्ने कानुनी कार्यविधि जस्ता विभिन्न तालिम आवश्यक रहेको बताए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वन तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठले अवैध रुपमा वन्यजन्तुको चोरी सिकारको व्यापार गर्ने १ सय १० जना अभियुक्त रहेको बताए ।

जसबाट ३२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना असुल गरिएको छ । हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा ५६ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । रेडपाण्डा, कस्तूरी, रतुवा मृग, हिउँचितुवा, कालो भालु, चरीबाघ, घोरल डाँफे लगायत वन्यजन्तुह अवैध रुपमा व्यापार भएको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान निर्देशक, उपन्यायाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश वन निर्देश, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकायको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रमलाई सहयोग भने एनटीएनसी, जेडएसएल, डब्लुडब्लुएफको सहयोग रहेको छ ।