सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा लैङ्गिक न्याय, महिला प्रजनन स्वास्थ्य र उद्यमशीलताका विषयमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र महिलाबीच छलफल भएको छ।

फिनल्यान्ड सरकारको अनुदान, संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था यूएन वुमनको आर्थिक सहयोग तथा टेवा संस्थाको प्राविधिक सहकार्यमा आवाज संस्थाद्वारा सञ्चालित सामुदायिक सुरक्षा जालो कार्यक्रम अन्तर्गत मंगलबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रममा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, महिला प्रजनन स्वास्थ्य, लघु उद्यमशीलता, लैङ्गिक हिंसा, विपद् तथा जलवायु परिवर्तन, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका मुद्दामा गम्भीर र बहुआयामिक छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रमको उद्देश्य महिलावादी आन्दोलनलाई सुदृढ गर्नुका साथै स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गराउँदै महिलाको मुद्दालाई प्राथमिकतामा पार्नु थियो।

कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षणका रूपमा प्यानल छलफल आयोजित गरिएको थियो। प्यानलमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनाल, वडा नं ८ का वडा अध्यक्ष टिकाराम शर्मा, सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतकी सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता सिर्जना ढकाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी निरीक्षक दिनेश तिमिल्सेना र कर्णाली प्रदेश अस्पताल अन्तर्गत एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रकी मेडिकल अधिकृत दिप्ती सिंह ठकुरी सहभागी थिए।

उपप्रमुख खनालले स्थानीय सरकारले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटमा जोड दिँदै महिलाको उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि योजनागत रूपमा कार्य गरिरहेको बताए। उनले भने, “महिलाले आफ्ना अनुभव राख्न पाउने यस्ता मञ्चहरूले नीति निर्माणमा समेत योगदान पुर्‍याउँछन्।”

वडा अध्यक्ष शर्मा‍ले महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न वडास्तरमै बजेट छुट्याउने र निगरानी संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता सिर्जना ढकालले लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी मुद्दामा कानुनी प्रक्रियामा सहजता ल्याउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “पीडितको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी निकाय गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको छ।”

प्रहरी निरीक्षक दिनेश तिमिल्सेनाले प्रहरी प्रशासन पीडितमैत्री बनाउन विविध सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको र हिंसाका घटनामा तुरुन्त कारबाहीका लागि ‘महिला, बालबालिका तथा नागरिक सहायता डेस्क’ प्रभावकारी रूपमा क्रियाशील रहेको बताए।

मेडिकल अधिकृत दिप्ती सिंह ठकुरीले एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रले यौनिक तथा लैङ्गिक हिंसा पीडितलाई परामर्श, उपचार र कानुनी सहायतासहित समग्र सेवा दिने प्रयास गरिरहेको बताइन्। उनले महिला तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकसम्बन्धी संवेदनशील स्वास्थ्य सेवामा थप स्रोत र मानवशक्तिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिन्।

कार्यक्रममा विभिन्न वडाबाट सहभागी भएका महिला, किशोरी, अधिकारकर्मी तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूहले आफ्नो आवाज सार्वजनिकरूपमा उठाएका थिए। सहभागी महिलाहरूले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढे पनि नीति तथा बजेट निर्माणमा अझै समान सहभागिता नभएको गुनासो गरे।

लघु उद्यम सञ्चालनका लागि अनुदान तथा तालिम सहज र पहुँचयोग्य बनाइनु पर्ने, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीयता कायम राख्नुपर्ने, महिला हिंसाको मुद्दामा तिव्रता र निष्पक्षता आवश्यक रहेकोमा उनीहरूले जोड दिए।

एक सहभागी महिलाले भनिन्, “हामीमाथि हुने हिंसाका घटना रिपोर्ट भए पनि कारबाही ढिलो हुन्छ। यस्ता कार्यक्रमले कुरा गर्ने वातावरण त बनाउँछ, तर अझै राज्य गम्भीर हुनुपर्छ।”

सार्वजनिक सुनुवाइमा उठेका सुझाव, गुनासा र मागहरूलाई संकलन गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई औपचारिक रूपमा बुझाइने आवाज संस्थाले जनाएको छ। संस्थाका प्रतिनिधिका अनुसार, यस्तो खुला संवादबाट नीति निर्माण तहसम्म महिलाको आवाज पुर्‍याउन मद्दत पुग्नेछ।

कार्यक्रमले समुदायस्तरमा महिला तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका मुद्दा उठान, सशक्तिकरण र राज्यप्रतिको विश्वास निर्माणमा सकारात्मक सन्देश दिएको सहभागीहरूको धारणा थियो।