प्रदेश सरकारसँग पटक–पटकको संवाद विफल, कर्मचारीको अडान — ‘माग सम्बोधन नभएसम्म काममा फर्किन्नौँ’

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ मा भएको विभेदपूर्ण व्यवस्थाविरुद्ध सुरु गरेको आन्दोलन थप चर्किँदै गएको छ। पटक–पटकको आग्रह र आन्दोलनपछि पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारीका मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरू पुनः वीरेन्द्रनगर केन्द्रित विरोधमा उत्रिएका छन्।

करिब तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीले आन्दोलनको दोस्रो चरण सुरु गरेसँगै पालिकाहरुको सेवा प्रवाह ठप्प भएको छ भने बजेट कार्यान्वयनसमेत प्रभावित हुन थालेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास निर्माणका अन्तिम चरणका काम ठप्प हुँदा धेरै पालिकामा फाइल अलपत्र परेका छन्।
स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कार्यालयमा चाप बढ्दो भएको तर कर्मचारी आन्दोलनमा भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या भएको बताएका छन् ।

गत माघ महिनामा पनि एक महिनासम्म आन्दोलन गरेर कर्मचारीहरू काममा फर्किएका थिए। त्यसपछि प्रदेश सरकारले विधेयक संशोधन गर्ने सहमति जनाए पनि वैशाख २६ गते फिर्ता लिइएको विधेयक फेरि जेठ २ गते प्रदेशसभामा दर्ता गरियो। कर्मचारीहरूको आरोप छ । सरकार संशोधनको नाममा समय तान्दै केही स्वार्थ समूहको दबाबमा विभेद कायम राख्न खोज्दैछ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक विक्रम शाही सरकारले नीति बनाउने बेला सरोकारवालासँग छलफल नै नगरेको बताउदै स्थानिय सरकारका कर्मचारीहरुको मागविना बनाइएको ऐन नमान्य बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले भने संशोधित विधेयकमा कर्मचारीका माग सम्बोधन गरिएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विधेयक सुधारेर प्रदेशसभामा पुनः दर्ता गरिएको बताउदै माग सम्बोधन हुनेमा शंका गर्न आवश्यक नभएको बताएका छन् ।

तर कर्मचारीहरू सन्तुष्ट छैनन्। चिङ्गाड गाउँपालिकाका प्रशासन सहायक खड्ग चन्द भन्छन्, “२०८१ असोज १५ मा पास गरिएको ऐनमा विभेदकारी दफा कायम छन्। प्रदेशसभामा २० भन्दा बढी संशोधन परेपनि छलफल नै भएन। ऐन कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै विवादित बनिसक्यो।”

कर्मचारीहरूको मुख्य मागमा तृतीय, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ तहका कर्मचारीका अधिकार समेट्नु पर्ने, कार्यकाल, सरुवा, बढुवा लगायत व्यवस्थामा समानता कायम गरिनु पर्ने जस्ता ८ बुँदा समावेश छन्।

संयोजक शाही भन्छन्, “हामी विभेदपूर्ण ऐनविरुद्ध संघर्ष गर्दैछौं। माग सम्बोधन नभएसम्म फर्कंदैनौं। आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउनेछौं।”

कर्णालीको स्थानीय शासन अहिले ठप्पजस्तै बनेको छ। प्रदेश सरकार र कर्मचारीबीच संवादको पुल कमजोर हुँदै जाँदा समस्या झन् गहिरिँदै गएको छ।