सुर्खेत । सुर्खेतमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण तथा सामुदायिक सुरक्षा सञ्जाल सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। आवाज संस्थाको आयोजना तथा टेवा संस्था द्धारा सञ्चालित सामुदायिक सुरक्षा जालो सुर्खेतको समन्वयमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा समुदायमा सेवा प्रवाहको अवस्था, बजेट कार्यान्वयन, समन्वय प्रणाली तथा आगामी चुनौतीहरूबारे सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख निलकण्ठ खनाल, वडा नम्बर ८ का वडासदस्य सुमित्रा कुईराला, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मिना शाही तथा कर्णाली प्रदेश एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रकी केस म्यानेजर दुर्गा पौडेललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि अझै सेवा पहुँच, स्रोत व्यवस्थापन र संस्थागत समन्वयमा चुनौती रहेको बताएका थिए । उनीहरूले समुदायस्तरमा समावेशी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन थप प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

नगर उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले समावेशी विकासलाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै नीति मात्र नभई प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । उनले सेवा प्रवाहलाई सबै वर्गसम्म समान रूपमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

वडा नम्बर ८ का वडासदस्य सुमित्रा कुरिरालाले महिलाहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको सेवा पहुँच अझै सीमित रहेको उल्लेख गर्दै सेवा प्रणालीलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गत महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मिना साहीले हिंसा तथा जोखिममा परेका व्यक्तिहरूका लागि सेवा केन्द्रले निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै गोपनीयता, छिटो प्रतिक्रिया र समन्वयात्मक सेवामा जोड दिइन् । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि जानकारी र पहुँचको कमी रहेको स्वीकार गरिन् ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रकी केस म्यानेजर दुर्गा पौडेलले संकट व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी भए पनि जनशक्ति, बजेट र संरचनागत सीमितताका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताइन् । उनले सबै निकायबीच सहकार्य अझ मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटको अवस्था, कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा उपलब्धिबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो । सहभागीहरूले बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर रहेको र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

त्यसैगरी आगामी दिनमा सेवा पहुँच विस्तार, जनचेतना अभिवृद्धि, संस्थागत समन्वय सुदृढीकरण तथा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागीहरूले सामुदायिक सुरक्षा सञ्जाल तथा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवाला निकायबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।