काठमाडौं। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सामाजिक सुरक्षा खर्चमा निरन्तर बृद्धि भइ रहेको भन्दै त्यसमा नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको पूर्ण प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई थप बढ्न नदिने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको हो।

आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहबाट भइरहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमध्ये कतिपय हटाउन वा घटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर पुनः ७० वर्षमै कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले यो उमेर ६८ वर्षमा झारेको थियो।

छात्रवृत्तिलगायतका अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई राज्य सुविधा परिचयपत्रको आधारमा लक्षित बनाउँदै लैजान सुझाव दिइएको छ।

आयोगले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्न, दोहोरो सुविधा रोक्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाउन तथा अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्न आग्रह गरेको छ।

साथै, संघीय संरचनामा प्रशासनिक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको भन्दै संघीय कार्यालयहरू घटाउने र कर्मचारी संख्या कम गर्ने सल्लाह पनि आयोगले दिएको छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार गर्न उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामै ऋण परिचालन गर्न, र अनुदान रकम खर्च नगरी बैंकमा बस्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गरेपछि मात्रै संघीय सरकारले भुक्तानी दिने प्रणाली ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, साना तथा मझौला विकास आयोजना संघीय बजेटमा नराख्न र तिनलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ।