सिर्जना बुढाथोकी, सुर्खेत । देउडा गीत एक प्रकारको भाषीका हो । यसलाई आफ्नो आफ्नो लयमा पनि ढालेर गाउन सकिन्छ । मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल अन्तर्गत पर्ने विभिन्न जिल्ला तथा गाउँठाउँहरूमा यो देउडा गीत अझै लोकप्रिय बन्दै गएको छ । तर, कर्णालीको माथिल्लो भेग कालिकोटमा यो एउटा सशक्त तरिकाले आवाज उठाउने मिडिया बनेको छ । दलित महिला संघ कालिकोटले देउडा गित प्रतियोगिता मार्फत दलितका समस्या र समाधानका उपाय बताउन थालेका छन् जुन निकै प्रभावकारी बनेको छ । पुर्खौ देखी नरहरीनाथको रुपादेवी मन्दिर र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको बडिमालिका मन्दिरमा दलित समुदाय प्रवेश निषेध थियो तर अहिले खुला गराइएको छ ।
कालिकोटमा जातीय विभेद अन्त्य गर्न दलित सशक्तीकरण ऐन लागु भएको छ । कालिकोटमा चार वटा स्थानीय तहमा दलित सशक्तीकरण ऐन २०८० को मस्यौदा नगर र गाउँ सभाबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा आएको हो । यूरोपियन यूनियनको सहयोगमा दलित महिला संघ र प्लान इन्टरनेशनल नेपालद्धारा संचालित हाम्रो आवाज, हाम्रो रोजाई परियोजना अन्तर्गत पालिकाहरुमा दलित सशक्तीकरण ऐन २०८० तयार गरिएको हो ।
यो परियोजना कालिकोटका खाँडाचक्र नगरपालिका, रासकोट नगरपालिका, नरहरीनाथ गाउँपालिका र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा लागु भएको छ । खाँडाचक्र नगरपालिकामा परियोजना लागु हुनुभन्दा पहिले दलित सशक्तीकरण ऐन लागु भएपनि अन्य पालिकामा परियोजनापछि लागु भएको हो ।

दलित महिला संघकी राष्ट्रिय पैरवी संयोजक साबित्री वि.क ले खाँडाचक्र नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा जातीय छुवाछुत मुक्त घोषणा सम्बन्धी कार्यविधि तयार भइ कार्यपालिकाबाट पास भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले परियोजनाको पहलमा नरहरीनाथको रुपादेवी मन्दिरमा र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको बडिमालिका मन्दिरमा दलित समुदाय प्रवेश खुला गराइएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो । ‘महिला संजाल र नागरिक समाजको अगुवाइ तथा वडा कार्यपालिकाको समन्वयमा नरहरीनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ लाइ मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा पनि गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।’
यस्तै ४ वटा पालिकामा ७६ जना युवा (४० महिला÷ ३६ पुरुष) मानव अधिकार रक्षक को रुपमा स्थापित हुनुलाई परियोजनाले उपलब्धिका रुपमा लिएको छ । ४ वटै पालिकामा मानव अधिकार रक्षक जिम्मेवारी पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । जसमा खाँडाचक्रमा १४ जना, रासकोट १६, सान्नीत्रिवेणी १५ र नरहरीनाथ १८ जना रक्षक रहेका छन् ।
दलित महिला संघ कर्णली प्रदेश संयोजक मञ्जु सुनारले दलित महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका जातिय र लैंगिक विभेदको अन्त्यका लागि आवाज उठाउँदै आएपनि विभेद अन्त्य हुन नसकेको बताउनु भयो । विभेद अन्त्यसँगै समान अधिकार र अवसर अभिबृद्धिका लागि सरोकारवालालाई जिम्मेवार बनाउने र लक्षित समुदायलार्ई सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रम जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।