काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेललाई पदबाट रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि गभर्नर पौडेलको काममा तत्काल रोक लगाउने माग खारेज गरेको हो।

रिट निवेदकले गभर्नर पौडेलको नियुक्ति प्रक्रियामै त्रुटि रहेको, उनी योग्य नदेखिएको लगायतका कारण देखाउँदै उनलाई पदमा नराख्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चले यस्ता माग तत्काल स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको हो।  सुनुवाइका क्रममा इजलासले भनेको छ, “हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु आवश्यक छैन। तर मुद्दा महत्वपूर्ण प्रकृतिको भएकोले यसलाई अग्राधिकारमा राखेर चाँडो सुनुवाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ।” यससँगै अदालतले मुख्य मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै छिटो सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको कारणको रूपमा दुवै पक्षको तर्क, संविधानको मर्म, र नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक समीक्षा हेरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेको छ। अदालतले विस्तृत बहसपछि मात्रै कुनै ठोस निर्णय लिन सकिने जनाउँदै तत्काल निषेधाज्ञा जारी नगर्ने पक्षमा रहेको देखिएको हो।

सरकारले केही महिनाअघि विश्व पौडेललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेको थियो। तर उक्त नियुक्तिको वैधानिकता, योग्यता तथा प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो। निवेदक पक्षको दाबी छ कि पौडेलको शैक्षिक योग्यता र अनुभव राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार पर्याप्त छैन।