सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको ‘नमूना रोजगार कार्यक्रम’ सुरुआत गरिएको छ । कार्यक्रममा स्थानीय बेरोजगार नागरिकलाई रोजगार उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।
नगरले नमूना कार्यक्रम अन्तरगत सुरुवात चरणमा बेरोजगार तथा रोजगारदाताको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने स्थानिय तहमा रोजगार अभिवृद्धिका लागि निजिक्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम मार्फत जनाएको हो ।
नमुना रोजगार सेवाकेन्द्रले शसक्तरुपमा नेटवर्किङ्ग, सुचना व्यवस्थापन तथा सूचना प्रवाह गरी रोजगारका गुणस्तरीय कार्यक्रम र सेवाहरु प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको छ । यस सेवा केन्द्रले रोजगारदाता र बेरोजगारहरु बिचमा पुलको काम गरेर समन्वय विस्तार गर्नेछ ।
साथै नगरपालिकाले छिट्टै बेरोजगारहरुका लागि सिपमुलक तालिम सञ्चालन गरेर दक्षजनशक्ति निमार्ण गर्ने समेत बताएको छ । प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पर्ने यो कार्यक्रमले विशेषतः पूर्वाधारमा मात्र जनशक्तिलाई सिमित नराखि सिपलाई रोजगार प्रदान गरि स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र त्यसका अलवा अन्य सङ्घसंस्था तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न पेसा व्यवसाय, स्वरोजगारका लागि सीप प्रदान एवं रोजगारी बनाउने उद्देश्यले नगरका विभिन्न योजना कार्यान्वयन गर्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिका श्रम तथा रोजगार शाखाका रोजगार संयोजक खगेन्द्र के.सी. ले बताए । उनका अनुसार नगरले सबै परिवारलाई आयआर्जन कार्यक्रममार्फत सीप प्रदान गरी रोजगारको वातावरण बनाई गरिबी अन्त्य गर्ने प्रमुख लक्ष्य लिएको छ ।
रोजगार दिनका लागि रोजगारदाताहरु संग पद खाली भएता पनि दक्ष जनशक्ति नभएकाले रोजगार दिन नसकिएको गंगामाल पाउरोटी उद्योगका सञ्चालकले बताए ।
यस्तै, होटेल अशोकाका सञ्चालक चिन्तामणि शर्माका अनुसार परम्परागत किसिमका काम भन्दा पनि पछिल्लो पिढिका आवश्यकता र चाहानालार्ई ध्यानमा राखि नयाँ किसिमका काम हुनु पर्ने जनाए ।
बेरोजगारहरुको चाहाना र आवश्यकतालाई ध्यान दिई स्वदेशमै बस्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्नेमा सुशासन समितिका संयोजक टिकाराम शर्माले जोड दिएका छन् । उनले पछिल्लो पिढिलाई स्वदेशमा नै रोजगार सिर्जना गर्न नसके केहि समय पछि देश रित्तिन सक्ने सम्भावना समेत रहेको चिन्ता व्यक्त गरे ।
यस्तै, आर्थिक विकास समितिका संयोजक ऋषी गिरीले व्यवसायले दक्ष जनशक्ति छैन भनिरहदाँ गाउँगाउँमा बेरोजगारहरुको कमि नभएको अवस्था रहेको बताए ।
यस्तो अवस्थामा रोजगार सेवाकेन्द्रले पुलको काम गर्दा बेरोजगारले रोजगार पाउने र रोजगारदातालाई जनशक्ति पुर्ति गर्ने काम गर्नेमा विश्वास लिएको बताउदै सबै समुदायका नागरिकको आवश्यकता अनुसारको योजना बनाई सीपमुलक तालिम प्रदान गरि सीप र दक्षताको आधारमा रोजगार दिलाउन पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरकारले पाँच वर्षअघि नै देशका सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलनसँगै रोजगारी व्यवस्थापन थाल्ने निर्णय गरेको थियो ।
रोजगार सेवा केन्द्र स्थापनापछि केन्द्रबाट बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गर्ने, अभिमुखीकरणलगायतका तालिम सञ्चालन गर्ने, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई आवश्यक जनशक्ति केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको छ ।
कार्यक्रमबाट आगामी केही समयभित्रै न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिका अतिरिक्त नागरिकले आफ्नो थाकथलोमै सबै प्रकृतिको श्रम तथा रोजगारमूलक सेवा प्राप्त गर्ने एवं संविधानले परिकल्पना गरेझैँ स्वदेशमै रोजगारी, मुलुकको विकासमा प्रत्यक्ष योगदान, सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभूति र व्यावसायिक र दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
फ्याक्ट सञ्चार । २०८१ बैशाख १ गते शनिवार