तराईको सुगम जिल्ला भए पनि पालिकाको केन्द्र पुग्न दुःख व्यहोर्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै साविकको त्रिवेणी गाउँ विकास समिति विनय त्रिवेणी गाउँपालिकामा समेटिएको हो । शर्माको घरनजिकै तत्कालीन गाउँ विकास समितिको कार्यालय रहेको स्थानमा अहिले वडा कार्यालय रहेको छ । ‘प्रदेशलाई भारतीय नाकासँग जोड्ने नाममा सरकारले हामीलाई अन्याय गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘ट्र्याक खोलिसकेको सडक निर्माण नगर्ने अनि जनतालाई सामान्य कामका लागि पनि अर्को प्रदेश हुँदै घण्टौं समय खर्चिएर दुम्कीबास जानुपर्ने बाध्यतामा पुर्‍याउनु दुर्भाग्य हो ।’

गण्डकी प्रदेशलाई भारतीय नाकासँग जोड्ने सरकारी नीति अनुसार त्रिवेणीलाई गाउँपालिकामा गाभेपछि शर्माजस्तै विनय त्रिवणी गाउँपालिका– ५ र ६ का जनताले वर्षौंदेखि प्रशासनिक कामका लागि एक दिन खर्चिएर पालिका पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । त्रिवेणी–बहुवन बाटो नखुल्दा स्थानीय लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट, प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिका हुँदै दाउन्ने डाँडा छिचोलेर गाउँपालिकाको केन्द्र र जिल्ला सदरमुकाम कावासोती पुगिरहेका छन् । ‘संघीयता कार्यान्वयन भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि वडाबाट गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्न नसक्नु दुःखद हो । वन क्षेत्रमा पर्दैमा सडक निर्माण गर्न नहुने र यसमा आश्रित जनताले सेवा उपयोग गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन,’ विनय त्रिवेणी–६ का भैरवप्रसाद शर्माले भने, ‘गाउँपालिकाको केन्द्र जान घण्टौं सवारीमा हिंड्नुपर्ने र लुम्बिनी प्रदेश हुँदै जानुपर्ने विडम्बना छ । अब यो सडक खण्ड निर्माणमा निकुञ्ज र सेना बाधक भयो भने पनि जनताले आफैं सडक खन्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

गण्डकी प्रदेशलाई भारतसँग जोड्ने एकमात्र नाका पूर्वी नवलपरासीको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको त्रिवेणी ब्यारेज हो । प्रदेश सरकारले पनि भारतदेखि चीनको सिमाना जोड्ने त्रिवेणी–कोराला सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि डीपीआर तयार भएर केही स्थानमा सडक कालोपत्रको कामसमेत भइरहेको छ । तर, त्रिवेणी–कोरला सडक खण्डको त्रिवेणीदेखि दुम्कीबाससम्मको सडक विस्तारमा निकुञ्जले स्विकृति नदिंदा २०६२ सालमा ट्र्याक खोलिएको त्रिवेणी–बहुवन सडक खण्डमा काम हुन सकेको छैन । जसका कारण प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना नै अलपत्र अवस्थामा छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि चार जना मुख्यमन्त्री भए पनि काम भने जहाँको त्यहीं छ ।

त्रिवेणीदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्मको करिब २१ किलोमिटर सडक खण्डमा २०६४ सालमा सवारी साधन सञ्चालन हुन्थे । तर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले ७ किलोमिटर क्षेत्र आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भन्दै काममा रोक लगाएपछि सवारी साधन पनि ठप्प छन् । हुलाकी सडक खण्डको नामले चिनिने त्रिवेणी–बहुवन सडक २०६२ सालमा मुक्तिनाथ पीठाधीश स्वामी कमलनयन आचार्यको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको समर्थनमा स्थानीयले ट्र्याक खोलेका थिए । यो सडक सञ्चालनमा आउने हो भने गण्डकी प्रदेशको मुख्य सडक सन्जाल भारत र चीनसँग सोझो सम्पर्कमा जोडिनेछ भने त्रिवेणीका बासिन्दालाई लुम्बिनी प्रदेशको भूगोल हुँदै आफ्नो गाउँपालिकाको केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने थियो ।

साबिकको त्रिवेणी सुस्ता, नयाँ बेलहानी र दुम्कीबास गाउँ विकास समितिको पहलमा बहुवनदेखि गजेन्द्रमोक्ष धामसम्म ११ किमि सडकको ट्र्याक खोल्ने काम स्थानीयले गरेका थिए । हुलाकी बाटो भएकाले भित्री मधेसबाट तराई जोड्ने पहुँच मार्गका रूपमा यसलाई विकास गर्न स्थानीय तह लागिपरेको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बताए । ‘हामीले जैविक विविधताको संरक्षण गरेर यो सडक सञ्चालनमा ल्याउने हो । नयाँ सडक होइन, पुरानो सडकको स्तरोन्नति गरेर जनतालाई सेवा सुविधा दिने कुरामा निकुञ्ज बाधक हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले अगुवाइ गरेर सडक विभाग, निकुञ्ज र सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल भएको र अहिले निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको काम गर्न दिनेसम्मको मौखिक सहमति भएको छ । यो निकुञ्जको क्षेत्र पनि होइन, मध्यवर्तीको नाममा विकासमा बाधा पुर्‍याउन पाइँदैन ।’

यो सडक सञ्चालनमा आएमा २१ किलोमिटरमा नै पालिका र वडा जोडिनेछ । जसका लागि स्थानीयले वर्षौंदेखि यो सडक सञ्चालन गर्न माग गर्दै आएका छन् । निकुञ्जले युनेस्कोमा सूचीकृत भएकाले युनेस्कोबाट पनि अनुमति लिनुपर्ने भन्दै केन्द्र सरकार र निकुञ्जले यो कामलाई अगाडि बढाउन चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत गणेशप्रसाद तिवारीले कोर एरियामा हुने विकास गतिविधि वातावरणीय प्रभावलाई हेरी प्रक्रियागत रूपमा हुनुपर्ने बताए । ‘दुर्लभ जीव तथा वनस्पतिको संरक्षण मुख्य विषय हो, राज्यले निर्दिष्ट गरेका नीति नियम पूरा गरी हुने कार्यमा निकुञ्ज बाधक नभई समन्वयात्मक भूमिकामा रहने हो,’ उनले भने, ‘राज्यले लिने नीति र निकुञ्जको आफ्नो कार्यक्षेत्र अधिकारभित्र बसेर काम हुन्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले स्विकृति दिइसकेको अवस्था छ ।’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले त्रिवेणीमा नै पुगेर आफ्नो प्रदेशका जनताले आफ्नै प्रदेशको भूमि हुँदै केन्द्र पुग्ने र कोराला–त्रिवेणी सडकको काम सम्पन्न गर्न पनि त्रिवेणीदेखि बघुवनसम्मको सडक निर्माण गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।