सुर्खेत । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको लागि समाज चुनौती बनेको छ ।

संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्त गर्नु नैसर्गिक अधिकार हो, यौनिक तथा लैंगिक समुदायको पहिचान, विवाह तथा नागरिकताका लागि सवालमा राज्यमा निति निर्माण हुँदै गएको भएपनि समाजलेनस्विकारेको अवस्था छ ।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका लागि पनि सामाजिक भत्ता वितरण शुरू गरेको छ ।

आफु यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको भनेर पहिचान गरेर खुल्न खोज्दा समाजले त्यो कुरालाई अस्वीकारेको कर्णाली प्रदेशका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको भनाई छ ।

उनीहरुले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सहयोग गरिरहदा पनि घर,परिवार तथा आफन्तले नस्विकारेको, घृणित व्यवहार गर्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

यता, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने चालु आर्थिक वर्षमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको लागि ५० हजार रकम विनियोजन गरेको भएता पनि कार्यक्रम हुन नसक्दा त्यो बजेट फ्रीज भएको बताएको छ ।

आगामी वर्षका लागि पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आयआर्जनमा जोडेर आत्मनिर्भर बनाउने योजनाले बजेट विनियोजन गरेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाकी सरला रेग्मीले बताईन् ।

व्यक्तिगत भन्दापनि संस्थागत रुपमा आए उनिहरुको लागि कार्यक्रम गर्न सहज हुने समेत उनले बताईन् ।

संविधानको भावनाअनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका महासचिव भद्र भण्डारीको भनाई छ ।

यसले मात्र सामाजिक विविधता बलियो बनाउने भण्डारीले बताए ।

यस्तै, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कडेंलले विविध कारणले पछाडि पारिएको यौनिक तथा लैंगिक समुदायलाई एकजुट भई आफ्नो अधिकारका लागि खुलेर अगाडि आउन आग्रह गरे ।

उनले व्यवसायीहरु पैसा कमाउन मात्र हैन, समाज बनाउन समेत लागिपरेको बताउदै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई उनीहरुले इच्छाए बमोजिम सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने र रोजगारी दिने समेत प्रतिबद्धता गरे ।