सुर्खेत । नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी क्षति पानीका मुहानमा परेको संघीय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले बताएका छन् ।

सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रको उद्घाटन गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरले तराई मधेसदेखि पहाडसम्म पानीका मुहान सुक्दै गएकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘पहाडका मूल र तराईका भूमिगत पानी सुक्दै गएका छन्, आज साढे तीन सय फिट खन्दा पनि पानी आउने अवस्था छैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘तराई मधेसमा जलवायु परिवर्तनका साथै चुरे दोहन तथा पहाडमा जलवायु परिवर्तन र भूकम्पका कारण खानेपानीका स्रोतमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।’

मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रमा रिचार्ज पोखरी बनाउन, लिफ्टिङ प्रविधिबाट खानेपानी वितरण गर्न र विद्युत् महसुल छुट दिलाउने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

हालसम्म कर्णालीबासी ४ प्रतिशत नागरिकले मात्र शुद्ध खानेपानी सेवा पाइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले गुणस्तरीय खानेपानीको सेवा प्रवाहमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए ।

मन्त्री यादवले कम खर्चमा गुणस्तरीय खानेपानी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ पहिलोपटक नमुनाका रूपमा कर्णाली प्रदेशमा ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र संचालनमा ल्याइएको प्रस्ट पारे । सहायता केन्द्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कुशल समन्वयबाट संचालन हुने र संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रलाई सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (सुस्वा) आयोजनाले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमराज देवकोटाले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यसलाई संचालन गर्न आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले सरकारले प्रशोधित खानेपानी वितरणलाई जोड दिएको बताइन् ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले खानेपानी सेवा संचालनका लागि साना उपभोक्ता समितिको साटो ठूला उपभोक्ता समिति बनाउने वा पालिका स्तरमा बोर्ड बनाएर त्यसमार्फत सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिने बताए ।

जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण शाहीले महिला दिदीबहिनीहरू ४–५ किमि हिॅडेर नाउलामा गएर डोकोमा पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः अन्त्य हुॅदै गएको बताए ।

सुस्वा आयोजनाका सुशासन विज्ञ नीराजन श्रेष्ठका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका जीर्ण र पुराना पूर्वाधारको दिगो व्यवस्थापन एवं स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र संचालनमा ल्याइएको हो ।

सुस्वा आयोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २५ वटा स्थानीय तहमा ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थाको तथ्यांक संकलन र विश्लेषणको काम हुँदै आएको छ । सेवा केन्द्रले संचालनमा आउन नसकेका धाराको अवस्था र तथ्यांक विश्लेषण गरी मर्मत सम्भारको कार्ययोजना निर्माण गर्नेछ ।

कार्यशालामा सेवा सहायता केन्द्रको हालसम्मको कार्य प्रगति र सिकाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ पूर्वाधारको दिगो संचालनका सम्बन्धमा चालिएका कदमबारे प्यानल छलफलसमेत भएको थियो ।