सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका नौ वटा कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदीबन्दी राखिएको पाइएको छ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशको २०२४ को अध्ययनअनुसार, कर्णालीका कारागारमा जम्मा ६५० जनाको मात्र क्षमता भए पनि हाल १,०९९ जना कैदीबन्दी रहेका छन्।

हुम्लामा कारागारको व्यवस्था नभएका कारण त्यहाँका कैदीबन्दीलाई प्रहरी हिरासतमै राख्ने गरिएको छ। कैदीबन्दीको संख्या क्षमताभन्दा धेरै भएपछि उनीहरूलाई बस्न र सुत्न कठिनाइ भएको छ।

सबैभन्दा बढी भार परेको सुर्खेत कारागारमा ९० जनाको मात्र क्षमता छ, तर हाल ३९३ जना कैदीबन्दी रहेका छन्। कारागारका सूचना अधिकारी भुवन गौतमका अनुसार ७० पुरुष क्षमताको कारागारमा हाल ३५४ पुरुष, २० महिला क्षमतामा ३७ महिला र दुई जना आश्रित बालबालिका रहेका छन्।

सुर्खेतमा नयाँ बन्दीगृह बनेपछि पुरानो भवन भत्काइएको छ। तर, नयाँ बन्दीगृहमा पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुपरेकोले समस्या झन् बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। हालैको तथ्याङ्कअनुसार, मात्र १४९ जना थुनुवा नै कारागारमा रहेको पाइएको छ।

कर्णालीका अन्य जिल्लाका कारागारहरू पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्ने बाध्यतामा परेका छन्। इन्सेक कर्णाली प्रदेशको अध्ययनअनुसार अधिकांश कारागारमा दोब्बरभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको पाइएको छ, जसले उनीहरूको बसाइ, खानपान, स्वास्थ्य र सुरक्षामा गम्भीर असर पारिरहेको छ।

सल्यान कारागारमा २५ जनाको मात्र क्षमता भए पनि हाल १४४ जना कैदीबन्दी राखिएको छ। यस्तै, रुकुमपश्चिम कारागारमा २५ जनाको क्षमता रहेकामा अहिले १५६ जना कैदीबन्दी छन्। जाजरकोट कारागारमा ३५ जनाको क्षमता भए पनि हाल ७७ जना कैदीबन्दी राखिएको छ।

दैलेख कारागारमा १०० जना मात्र अटाउन सक्ने भए पनि हाल १६३ जना कैदीबन्दी राखिएका छन्। कालीकोट कारागारमा २५ जनाको क्षमता भए पनि ५४ जना कैदीबन्दी छन्। जुम्ला कारागार २०० जनाको क्षमता भएको भए पनि अहिले १२४ जना कैदीबन्दी राखिएको छ। डोल्पा कारागार भने तुलनात्मक रूपमा कम कैदीबन्दी भएको पाइएको छ। १५० जनाको क्षमतायुक्त डोल्पा कारागारमा हाल २५ जना मात्रै कैदीबन्दी रहेका छन्।

हुम्लामा भने कारागारको व्यवस्था नै नभएकाले त्यहाँका कैदीबन्दीलाई प्रहरी हिरासतमै राख्नुपर्ने अवस्था छ। इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीका अनुसार, कारागारहरूमा कैदीबन्दीको संख्या नियन्त्रण गर्न नसक्दा उनीहरूको मानव अधिकार हनन हुने खतरा अझ बढेको छ। उनले कारागार सुधार तथा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीका अनुसार, कारागारहरूमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राखिँदा उनीहरूको मानव अधिकार हननको जोखिम झन् बढ्दै गएको छ। उनले कारागार सुधार तथा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।