सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ। कँडेलले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा गरेका कामहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले एक वर्षको अवधिमा कार्य सम्पादन गरेका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । २०७९ फागुन २९ गते मुख्यमन्त्री पदभार सम्हालेका यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा बनेको सरकारको एक वर्षको कार्यकालमा विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेश विकासको बाटो कोर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ।

संघीयता सुदृढीकरण र विकासलाई गति” दिने नारा अघि सारेको सरकारले यो अवधिमा नीति निर्माणदेखि पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा, कृषि विस्तार र ऊर्जा प्रवर्द्धनसम्मका क्षेत्रमा बहुआयामिक उपलब्धिहरू हासिल गरेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले जनतालाई सरकार छ भन्ने अनुभूति हुने खालका कामलाई प्राथमिकता दिदै कार्यक्रमहरू विस्तार गरिएको जनाएको छ। सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारको क्षेत्रमा विभिन्न योजनाहरू अघि बढाए पनि कार्यान्वयनमा अझै केही चुनौतीहरू रहेको देखिन्छ।

प्रदेश सरकारले एक वर्षे नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। ७ वटा नयाँ नीति निर्माण गरिएका छन् भने ३० भन्दा बढी कानुनी मस्यौदा तयार पारिएको छ। आपतकालीन राहत कोष र विपद् व्यवस्थापनमा पनि सक्रियता देखाइएको छ । साथै, कर्णालीको दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई राहत र विकासका कामहरूमा प्राथमिकता दिइएको सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारले महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको जनाएको छ। २ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ भने विद्यालय पूर्वाधारको स्तरोन्नति र विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् साथै, महिला र बालबालिका सशक्तीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको समेत उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रको समृद्धिका लागि कृषि र सहकारी क्षेत्रमा सुधारका योजनाहरू अगाडि सारिएका छन्। सरकारले कृषकलाई ७० वटा ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ भने माछापालन, बाख्रापालन र कुखुरापालनको लागि प्रोत्साहन योजना सञ्चालन गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा पनि प्रगति देखिएको छ । २५ वटा सडक र १० वटा मोटरेबल पूल निर्माण भएका छन् साथै शहरी विकास र आवास योजनाका कार्यक्रमहरू समेत लागू गरिएका छन्।

तर, यी सबै योजनाहरूको कार्यान्वयनमा भने प्रभावकारी देखिएको छैन । नीति र योजना कागजमा राम्रो देखिए पनि जनस्तरमा यसको प्रभाव भने निकै न्युन अवस्थामा रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले आगामी वर्षलाई कार्यान्वयनको वर्ष बनाउन चाहेको भन्दै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि प्रशासनिक सुधारहरू अघि बढाइने बताएका छन् ।