काठमाडौं । बालेन्द्र साह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍मा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका स्वर्णिम वाग्ले ले पदभार ग्रहणसँगै केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन् । उनले राजस्व अनुसन्धान विभागसहित विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रियाको अध्ययन सुरु गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै मन्त्री वाग्लेले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा समेटिएका आर्थिक सुधारका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने विषयसहित पुराना र अप्रासंगिक कानुनहरूको अध्ययन गरिनेछ । यसक्रममा सयौँ पुराना ऐन खारेज तथा संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले १३ चैतसम्मको आर्थिक अवस्थाबारे समग्र विवरण समेटिएको आर्थिक स्थितिपत्र (ह्वाइटपेपर) तयार पार्न पनि अर्को कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै आगामी बजेट तयारी, निजी क्षेत्रको सुरक्षा, लगानी वातावरण सुधार तथा ठूला आयोजनालाई तीव्रता दिने विषयमा अध्ययन र सहजीकरणका लागि पनि कार्यदल बनाइने मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।

अर्थतन्त्रमा केही शिथिलता देखिए पनि समग्र अवस्थामा सुधारका संकेत रहेको मन्त्री वाग्लेले बताए । राजस्व संकलन चुनौतीपूर्ण भए पनि बैंक निक्षेप बढेको, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने आवश्यकता रहेको र रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो ।

उनले अहिले टुक्रा–टुक्रामा काम गरेर अर्थतन्त्र सुधार नहुने भन्दै प्रणालीगत समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने सरकारको योजना रहेको बताए । अत्यधिक नियमनका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले सुधार, सहजीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार लाग्ने बताए ।

मन्त्री वाग्लेले प्रणाली सुधार गर्न समय लाग्ने भएकाले धैर्य गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकबाट पनि थप महत्त्वपूर्ण निर्णय आउने संकेत गरेका छन् ।