काठमाडौं । सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप दुई वर्षको समय दिने निर्णय गरेको छ।

विद्युत् विकास विभागले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ संशोधन गरी १०० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष थप समय प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहका अनुसार विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका प्रक्रिया लम्बिनु तथा ठूला आयोजना निर्माणमा वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनुका कारण यो समयावधि बढाइएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले यसअघि ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याका बारेमा ऊर्जा उत्पादकहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। निर्देशिकाको संशोधनपछि अब उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र अनुमतिपत्र संशोधन अघि नै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। अब उद्योग दर्ताको आशयपत्र प्रस्तुत गरेपछि अनुमतिपत्र संशोधन गर्न सकिनेछ, जसले प्रक्रिया थप सरल बनाउने विश्वास गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सुरक्षणको नयाँ व्यवस्था

जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यदि आयोजना प्रवर्द्धकले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा आयोजना लिलाम गर्न सकिनेछ। लिलाममार्फत आयोजनाको स्वामित्व नयाँ कम्पनी वा संस्थालाई हस्तान्तरण गरी विद्युत् उत्पादन र प्रसारण अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सौर्य विद्युत् आयोजनासम्बन्धी नयाँ नीति

विकास विभागले ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७८ पनि संशोधन गरेको छ। अब सौर्य विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिन, आयोजना निर्माण हुने जग्गा सम्बन्धित पालिकाबाट सिफारिश गराउनुपर्नेछ। यसले पालिकालाई भू–उपयोगसम्बन्धी अधिकारको उपयोग गर्न सशक्त बनाउने विश्वास गरिएको छ।

यो व्यवस्थाले हालसम्म ४८३.५ मेगावाट जडित क्षमताका २९ वटा सौर्य विद्युत् आयोजनाका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भइसकेको छ। सरकारले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसलाई पूरा गर्न यी संशोधनहरूले सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।